ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ, 10365 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ 

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 2016 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 52 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

Ravi Kumar
Calendar

Share:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ 10365 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਬਾਂਸਲ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਛੇੜਛਾੜ

ਧੂਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2020 ਵਿੱਚ, ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਕਰੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ 

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ