Last Updated :
22 June 2026, 04:15 PM IST
Courtesy: ai image
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਵੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਫੀਸ ਵਾਧਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (36 ਮਹੀਨਿਆਂ) ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵਾਧਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
