ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੜੇ ਗਏ 

ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਕਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।