Last Updated :
17 June 2026, 03:25 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 0.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ 437 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਿਅਤ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਵੇਦਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆਵੇਦਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 4.18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ., ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਘਰ 'ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਲੇਖਣੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਫਾਰਮਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਆਵੇਦਨ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਵੇਦਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਬੀਟ-ਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਆਵੇਦਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟਾਉਣ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵੇਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
