Courtesy: Credit: OpenAI
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 500 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 73,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 621 ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਤਸਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 52,432 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ "Protect, Heal and Prevent" ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ' (97791-00200) ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 500 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ 46,342 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 22,960 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਕੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।