Last Updated :
04 August 2025, 12:21 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।
