Last Updated :
23 September 2025, 12:16 PM IST
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਕਸਰ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
