Last Updated :
22 September 2025, 07:26 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 128-128 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਰਕਮ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 30% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 100% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10.8 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗੀ।
