ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਹਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

Share:

Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, 40%-60% ਅਤੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜਤਾ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਿਖਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਾਢੀ ਲਈ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਰਸ

ਉਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ