Last Updated :
19 October 2025, 09:26 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ" ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5,751 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹29.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ "ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ" ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5,751 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ (1,087), ਮੋਗਾ (885), ਲੁਧਿਆਣਾ (839) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (633) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ (58), ਫਰੀਦਕੋਟ (67), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (349), ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (106), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (265), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (70), ਮੁਕਤਸਰ (192), ਪਟਿਆਲਾ (357), ਰੂਪਨਗਰ (147), ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (65), ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ (359), ਸੰਗਰੂਰ (210) ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ (62) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ₹32,790 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਧੀਆਂ ਲਈ ₹51,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ₹51,000 ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
"ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ" ਹੁਣ "ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ" ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਹ 29.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਥਕ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
"ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ" ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ
