Last Updated :
28 June 2025, 12:02 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ 2 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 25 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਰਾਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੜਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
