ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

Share:

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭੋਜਨ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 35.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 35.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਵੰਡ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ

ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਅਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਗੋਂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ