menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • Punjab
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪੋਰਟਲ, ਕਿਹਾ- ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੈਸ਼ਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪੋਰਟਲ, ਕਿਹਾ- ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੈਸ਼ਰ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਧ-ਫੁੱਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੇਤ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Date Updated Last Updated : 06 May 2025, 12:39 PM IST
Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਗੋਲੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਨਗਰ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਰਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵਧਿਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆਂ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਧ-ਫੁੱਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੇਤ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰੇਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ 25% ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੈਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸਰਵੇਖਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

Recent News