Last Updated :
10 July 2026, 05:06 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ E10 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਈਂਧਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਿਊਲ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਇਥੇਨੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਈਂਧਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ E20 ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ E20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇਨੋਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 50 ਤੋਂ 55 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਥੇਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ।
