Last Updated :
19 June 2026, 02:15 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਾਰ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ, MSP, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਏਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
