Last Updated :
13 July 2026, 08:49 PM IST
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026' ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। "ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਫੀਸ ਥੋਪਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026' ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। "ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਨਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੇਗੀ।
