Last Updated :
09 November 2024, 04:52 PM IST
Radha Soami Satsang Bhawan: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਬਿਆਸ ਵਿਖੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਥਾ "ਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ" ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਬਿਆਸ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧੁੱਸੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
2005 ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜੇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
