Last Updated :
08 October 2025, 08:58 PM IST
Courtesy: Press note
Punjab News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ "ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ" ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 8,000 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 77 ਨਵੇਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 200 ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਪ' ਨੇ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਘਰ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਮਾੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਕਸਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਨਵੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। SCADA ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੈਕਆਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ। ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, 60 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਨੇਤਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, 'ਆਪ' ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਬੂਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, "ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ" ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ JEE ਅਤੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 1.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਹਰ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ-ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
