CM ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਕਰੇਗਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, 19,491 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਧਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ CM ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Last Updated : 26 October 2025, 06:30 PM IST

Courtesy: Punjab Government

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ CM ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੁਐਡ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਵ ਹੈ—ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

4,150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 19,491 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 19,491 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 4,150.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7,373 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ — ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 64,878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 33,492 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 31,386 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ

ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ CM ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ “ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ।”

ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜੋੜ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ “ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

CM ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ 19,491 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੁਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਬਦਲਾਅ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।

Tags :

CM ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਕਰੇਗਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, 19,491 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਧਾਰ

Share: