Last Updated :
25 June 2026, 10:54 AM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਐਲਓ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੇਗੀ।
ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਮ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 86.02 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਰ ਵੋਟਰ ਲਈ SIR ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
