115 ਸੁੱਕੇ ਬਲਾਕ, ਇੱਕ ਹੱਲ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਲੀ ਆਵੇਗੀ ਵਾਪਸ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੁਨਰਜਨਮ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 115 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਗੰਭੀਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 5.2 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਸਤਨ 0.7 ਮੀਟਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪੁਨਰਜਨਮ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 63,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 79 ਨਹਿਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਧਾਰਤ ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਟੇਲ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤਲਾਬਾਂ, ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਭੇਜੇਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ, ਨਵੇਂ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਬਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੇਸਿਨ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ, ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਵੈਟੀਵਰ ਘਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼

ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਐਸਆਰ ਅਧੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

• 

  ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲਗਭਗ ਫਿਕਸ! ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫੇਰਬਦਲ 

  Punjab

• 

  ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਵਾਈ ਖਾਲੀ 

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 126 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਚਮਕੇ, 7 ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

  Punjab

• 

  ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

  Punjab