ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਵਾਈ ਖਾਲੀ 

ਆਦਰਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ. ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦਰਸ਼ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ. ਸੈਕਟਰ 53-54 'ਚ ਲਗਭਗ 12 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।

Share:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 53-54 ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ., ਡੰਪਰ ਅਤੇ ਛੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ।

'ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ'

ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ, ਜੋ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਢਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਰੋਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਅਸਹਾਇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਛਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਹੀ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਲਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।