Nijjar Murder Case: ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ Youtube ਨੇ ਲਾਇਆ Ban

Nijjar Murder Case: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ 'ਨਿਝਰ ਕਿਲਿੰਗ' ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

Nijjar Murder Case: Youtube ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ 'ਨਿਝਰ ਕਿਲਿੰਗ' ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦ ਫਿਫਥ ਅਸਟੇਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਖੁਦ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

ਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਨਿੱਝਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ

ਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਓਟਾਵਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਆਉਟਲੈਟਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ- ਸੀਬੀਸੀ

ਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦ ਫਿਫਥ ਅਸਟੇਟ' ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 'ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਟੂ ਕਿਲ' 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਸਥਿਤ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਮਡੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਥਰੀਨ ਟੈਟ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਸਤਹੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• 

  ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ NRI ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ, ਫੇਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ

  punjabtocanada

• 

  ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Justin Trudeau ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

  International

• 

  India vs Canada: ਆਪਸੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ, ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ 

  International

• 

  ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਚੂਨਾ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ?

  Punjab

• 

  Canada: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ

  punjabtocanada