ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ PM Modi ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ,ਕਿਹਾ '400 ਪਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲਾ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

Share:

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਜਿਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ।

ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ- ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਰੈਡੀ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਆਖਰੀ ਦੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ '60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ