Last Updated :
02 March 2025, 08:46 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ/ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਕੀਮ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਨਾਂ/ਹਸਪਤਾਲ ਪਲਾਟਾਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 2.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
