28-29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ (ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜ਼ਲਾਸ 28-29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ (ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਇਜਲਾਸ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਡੈੱਡਲਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।