ਕੱਲ੍ਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ! ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਹਾਂਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬੰਦ

ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ SIR ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 'ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ' ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ

ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖੈਹਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ

ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ SIR ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਖੈਹਰਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਖੈਹਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਡੀ.ਏ. ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੈਹਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।