ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੁੰਢੀ ਫਸਾਈ

ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਮਣੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-200 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤਾਂ  ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।