Last Updated :
19 January 2024, 10:09 AM IST
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ 42 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 42 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 36 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀਆਂ 48 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 35 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ 23 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
