जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

Chandigarh:ਪੰਜਾਬ ਸੀਐੱਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ ਬੰਦ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼  

  ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Lalit Kumar Sharma
  • Last Updated : 23 April 2024, 11:30 AM IST

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ।  ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸੜਕ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੜਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੰਦ 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸੜਕ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਟਿਪਣੀ

ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਚੁਣੌਤੀ 

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ 

ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਯਾਗਾਂਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਟ ਨਯਾਗਾਂਵ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News

Recent News
×