Last Updated :
14 December 2023, 01:43 PM IST
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ SYL ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
