Water dispute: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ,ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ- ਬਾਜਵਾ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾ ਸਕੀਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਲ (INLD) ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ

29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ