Last Updated :
05 June 2026, 10:05 PM IST
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3,440 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 86 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੂਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
