ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਟੇਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਟੇਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ, ਡਰ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਟਸਐਪ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ?

ਭਾਰਤ WhatsApp ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸ ਠੱਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ?

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਬੈਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਅਸਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਕਲੀ। ਕਈ ਨੰਬਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੈਨ ਮਗਰੋਂ ਠੱਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਠੱਗ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੱਗ Telegram ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਠੱਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ?

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਠੱਗੀ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਠੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਠੱਗੀ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕਈ ਗਿਰੋਹ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ?

ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।