ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੀ RBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। 

ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 38.37 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23.28 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 85,460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22.23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 71,886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 4.04 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 8,034 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 9.29 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 16,481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11.94 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 10,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 13.58 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 14,354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 8,583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 4.14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 10,615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ 

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।