ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ - ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਥੀਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਪਰ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਲੀਥੀਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਕਟ ਅਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ, ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਖਮਾਣੋਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 20 ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।