Last Updated :
24 June 2026, 11:07 AM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਡੀਲਰ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਆਨ-ਰੋਡ ਕੀਮਤ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਬੀਮਾ, ਫਾਸਟੈਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਨ-ਰੋਡ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗਾਹਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਪ੍ਰਿਹੈਂਸਿਵ ਬੀਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਟੀਸੀਐਸ (ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸ) ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦੌਰਾਨ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨ-ਰੋਡ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਡੀਲਰ ਐਕਸੈਸਰੀ ਪੈਕੇਜ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨ-ਰੋਡ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
