Last Updated :
10 August 2026, 08:40 PM IST
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਔਸਤ ਈਂਧਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾਪਦੰਡ (CAFE) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ 'ਸੁਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ EV ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ), ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ (E85, E100) ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 22.3% ਵਾਧੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ E20 ਯੋਗ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ਲਈ CO2 ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ 8% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਸਟਮ, LED ਲਾਈਟਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਗੀਅਰਬਾਕਸ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ WLTP ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 6-ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗੀਅਰ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5% ਤੱਕ ਈਂਧਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ 'ਪਾਸਬੁੱਕ' ਖਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲਾਨਾ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ M1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਉਤਸਰਜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
