Last Updated :
10 August 2026, 09:40 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈੱਡਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
