Last Updated :
10 August 2026, 06:32 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇ ਵੀ ਲੈ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸਨਲ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਦੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ DMC ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 882 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ NEET ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਗਾਹਕ' ਵਾਂਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
