ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਜਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਬਹਿਸ ਸੁਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026 ਅਤੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਅਤੇ ਕੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਵਿਧੇਅਕ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।