Last Updated :
19 March 2025, 03:10 PM IST
ਬਿਜਨੈਸ ਨਿਊਜ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਤੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 53% ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭੱਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀਏ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3-4% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੀਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
