Last Updated :
20 August 2026, 10:39 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
PoJK ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ JAAC ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ, ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ JAAC ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਨਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ JAAC ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ JAAC ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ PoJK ਵਿੱਚ JAAC ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
JAAC ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ PoJK ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ, ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
