Last Updated :
20 August 2026, 06:54 PM IST
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ UNSC ਦੀ 'ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਯੋਜਨਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਾਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ UNSC ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ 'ਤਕਨੀਕੀ ਰੋਕ' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਯਬਾ (LeT) ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (JeM) ਦੇ ਸਰਗਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ UNSC ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1945 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣਤਰ ਅੱਜ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
