Last Updated :
20 August 2026, 02:17 PM IST
Courtesy: pinterest
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (PTI) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PTI ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। PTI ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
