Last Updated :
20 August 2026, 03:35 PM IST
Courtesy: pinterest
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ 40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 1 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 39 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਜ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 40.047 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32.266 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 7.782 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਜਟ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪੈਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।
ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
