ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ JPSC-JSSC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ JPSC ਅਤੇ JSSC ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ JPSC ਅਤੇ JSSC ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੌੜ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਭਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਲਹਾਲ  ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ JPSC ਅਤੇ JSSC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।