Last Updated :
26 September 2024, 04:45 PM IST
ਬਿਜਨੈਸ ਨਿਊਜ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਜੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ NCLAT ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (ਆਈਆਰਪੀ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਗਲਾਸ ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ ਐਲਐਲਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਈਆਰਪੀ ਨੂੰ ਬਾਈਜੂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੱਕਿਆ NCLT ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ NCLAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਈਜੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ 158.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ) ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। NCLAT ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਦੇ ਨਾਲ 158.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਜੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਈਜੂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਈਜੂ ਰਵਿੰਦਰਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਈਜੂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ NCLAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 158.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਜੂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
