Last Updated :
18 May 2026, 12:53 PM IST
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮਧ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਬਿਛੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿਛੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਬਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Google, Amazon ਅਤੇ Meta ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Google, Amazon ਅਤੇ Meta ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਬਿਛੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੇਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਇਕਾਨੋਮੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਕੇਬਲਾਂ ਬਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵੀ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕਾ ਚਿੰਤਾ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੇਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕੇਬਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਬਿਛੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। International Telecommunication Union ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰੀਬ 99 ਫੀਸਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਬਲਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ
ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈਰਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
