Last Updated :
24 June 2023, 05:04 PM IST
ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰੇਟ-ਸੈਟਿੰਗ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਯੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ “ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ” ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਜੂਨ ਐਮ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਮਿੰਟਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਜੈਅੰਤ ਆਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “.ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ “। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਮਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਦੇ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਮ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਨ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ “ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧੇ,” । ਹੋਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਬੈਂਡ (2-6%) ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਈ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
